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(पाली) न्यू राजस्थान धरा न्यूज संवाददाता प्रवीण सिंह ओड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत कार्यरत मैनेजमेंट कैडर के 4518 पदों के नियमितीकरण की मांग को लेकर पात्र संविदा कार्मिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार के नाम जिला कलेक्टर पाली के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।ज्ञापन में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के तहत 4518 पदों के नियमितीकरण हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। इन पदों के सृजन की स्वीकृति संख्या 132/2023-24 के अंतर्गत प्रदान की गई, साथ ही वित्त विभाग द्वारा व्यय-1 की आईडी संख्या 152302273 दिनांक 04 अक्टूबर 2023 को सहमति भी दी जा चुकी है। इसके बावजूद आज तक पात्र कार्मिकों को नियमिती करण का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। कार्मिकों ने पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि CSR नियमों के दायरे में आने के बाद भी कई कर्मियों की असामयिक मृत्यु हो चुकी है, जिन्हें किसी भी प्रकार का सामाजिक अथवा पारिवारिक सुरक्षा लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद नियमिती करण नहीं होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि इससे पूर्व 15 दिवस पूर्व राज्य, जिला एवं विभागीय स्तर पर कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, किंतु अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया जिसमे कार्मिकों की प्रमुख मांगें 4518 पदों पर कार्यरत पात्र कार्मिकों का शीघ्र नियमितीकरण व RGHS योजना का तत्काल लाभ प्रारंभ किया जाए कार्मिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आगामी 5 दिवस में राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तथा संगठन से सक्षम स्तर पर वार्ता नहीं हुई, तो मजबूरन उन्हें राज्यव्यापी आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि कर्मचारियों ने अपने जीवन के 18 से 20 वर्ष इसी आशा में सेवा में लगा दिए कि एक दिन वे नियमित होंगे, लेकिन लगातार उपेक्षा उनके जीवन, भविष्य और सामाजिक सुरक्षा के साथ अन्याय है। यह कोई विरोध नहीं, बल्कि अपने अधिकारों की जायज मांग है। कार्मिकों ने सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेते हुए सुशासन का परिचय देने की अपील की तथा पूर्ण विश्वास जताया कि राज्य सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करेगी।
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